Welcoem to posts!!

LEGAL AWARENESS
Posted 1 week ago

2 - 0

LEGAL AWARENESS
Posted 1 week ago

खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है
उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पर हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं..

0 - 0

LEGAL AWARENESS
Posted 2 weeks ago

*इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विचाराधीन आपराधिक मामले में भी हो सकेगा पासपोर्ट रिन्यू*


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट रिन्यू कराने को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने पर पासपोर्ट बनने की कार्रवाई रुक जाती है.

दरअसल, बस्ती जिले के निवासी गोला पाण्डेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण कराने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में अगर फैसला विचाराधीन है तो पासपोर्ट के नवीनीकरण को नहीं रोका जा सकता है.

रिन्यू ना होने पर डाली याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर तल्ख टिप्पणी की. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है तो पासपोर्ट को रिन्यू कराने से रोका नहीं जा सकता है. ऐसे में कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारी को पासपोर्ट के नवीनीकरण करने के निर्देश दिए.

बस्ती के रहने वाले गोला पाण्डेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू ना होने पर संबंधित अधिकारी से निर्णय लेने की मांग की है. याची के खिलाफ नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज है. जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट का रिन्यू नहीं किया जा रहा है. पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है.

कोर्ट ने क्या कहा?
इस संबंध में गोला पाण्डेय की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पासपोर्ट अधिकारी को रिन्यू को लेकर आदेशित किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने याची गोला पाण्डेय के अधिवक्ता के. एल. तिवारी की याचिका पर दिया है.

भारत सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया. कोर्ट ने पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ केस का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया विचाराधीन होने पर पासपोर्ट के रिन्यू को रोका नहीं जा सकता है और याचिका को निस्तारित कर दिया है.

0 - 0

LEGAL AWARENESS
Posted 2 months ago

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक।

स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक।

शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक।

धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक।

सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32.

0 - 0

LEGAL AWARENESS
Posted 2 months ago

*supreme court decision:* लिव इन रिलेशनशीप में रहने वालों को मिले 5 अधिकार (Supreme Court) हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर एक मामला सामने आया हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान एक अहम फैसला सुनाया हैं। अगर कोई पुरूष और महिला लंबे समय तक पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं तो दोनों में शादी का शक होने लगता हैं। लेकिन अगर साथ साथ रहते हुए बिना शादी के उनके बच्चे हो जाएं तो क्या इस रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चों को भी पैतृक संपत्ति पर हक मिलेगा? यह मामला केरल हाईकोर्ट से था। सन् 2009 में केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्चे को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने से मना कर दिया था।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा (live in relation) का अधिकार है। इसके तहत, महिलाओं को ये अधिकार मिलते हैं -

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला साथी और इस दौरान होने वाले बच्चों के क्या अधिकार होते हैं?
लिव-इन-रिलेशन और इन संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को भारतीय न्यायपालिका ने सुरक्षा प्रदान की है। लिव इन पार्टनर से संबंध टूटने की स्थिति में लिव इन में रहने वाली महिला को यह अधिकार है कि इस दौरान पैदा हुए बच्चे को अपने साथ रखने का दावा कर सके। इसके लिए महिला कोर्ट की (ancestral property rights) शरण में जा सकती है और वहां अपना दावा रख सकती है। महिला के अधिकारों को भी बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह हक दिया गया और कहा गया कि लिव-इन-रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को भी पैतृक संपत्ति पर हक देने से रोका नहीं जा सकता है।

क्या लिव इन रिलेशनशिप में भरण-पोषण का अधिकार है?
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को धारा 125 Cr. PC के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है।

प्रश्न: क्या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकती है?
उत्तर: दम्पति को समाज के सामने स्वयं को पति-पत्नी के समान प्रस्तुत करना चाहिए। लिव-इन पार्टनर का एक दूसरे की संपत्ति में अधिकार या उत्तराधिकार नहीं होता। इस धारा के तहत कानून पॉलिमेनी का भी अधिकार देता है।

क्या CRPC की धारा-125 लिव इन रिलेशनशिप की महिलाओं पर लागू होती है ?
1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होती है।
2. तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है।
3. अगर पत्नी किसी दूसरे पार्टनर के साथ रह रही है, या बिना किसी सही कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दे, या पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तो गुजारा भत्ता की मांग नहीं की जा सकती।
4. कर्नाटक हाईकोर्ट के मुताबिक, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को पति से अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।
एक महिला को लिव इन रिलेशनशिप में इस अधिकार के पीछे तर्क सुनिश्चित करना है कि एक पुरुष उस विवाह की जिम्मेदारियों कानून खामियों का लाभ नहीं उठाता है।

लिव इन रिलेशनशिप में संपत्ति विरासत में महिलाओं का क्या अधिकार है ?
धन्नूलाल वर्सेज गणेशराम केस में अदालत ने संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए अपने लिव इन पार्टनर की मृत्यु के बाद उसके साथ लिव-इन में रह रही महिला साथी की संपत्ति के अधिकार में पुष्टि की है। इस मामले में परिवार के सदस्यों ने दलील दी है कि उसके दादा पिछले 20 साल से उस महिला (live in relationship in India) के साथ रह रहे थे। उनके दादा ने उस महिला से शादी नहीं की थी इसलिए वह उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति की अधिकारी नहीं थीं। कोर्ट ने इसके विपरीत फैसला दिया और कहां कि जहां पुरुष और महिला एक पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे उस स्थिति में कानून मानता है कि वह एक वैध विवाह में एक साथ रह रहे हैं।

लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की कानूनी स्थिति क्या है?
भारत जैसे पारंपरिक समाज में लिव-इन रिलेशनशिप को अभी भी वर्जित माना जाता है और विवाह के बिना पैदा हुए बच्चे को नाजायज संतान माना जाता है। भारत में लगभग सभी धार्मिक प्रथाओं में, पारंपरिक रीति-रिवाजों में नाजायज बच्चों को कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं दिए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला काफी सालों तक साथ रहते हैं तो एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत इसे शादी माना जाएगा. इसलिए उनसे पैदा हुए बच्चों को भी वैध माना जाएगा और पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।

1 - 0

LEGAL AWARENESS
Posted 3 months ago

*'विवाह संबंध न चल पाना तलाक का आधार नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- प्राइवेट पलों पर फैसला नहीं दे सकतीं अदालतें*

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाह संबंध न चल पाना विवाह भंग का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने परिवार अदालत फिरोजाबाद द्वारा तलाक मंजूर करने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही बेवजह मुकदमेबाजी के लिए विपक्षी (पति) पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। कहा कि अदालतें गोपनीय क्षणों पर कोई फैसला नहीं दे सकतीं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाह संबंध नहीं चल पाना विवाह भंग का आधार नहीं हो सकता। यह टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत फिरोजाबाद द्वारा तलाक मंजूर करने का आदेश हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। साथ ही बेवजह मुकदमेबाजी के लिए विपक्षी (पति) पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है।

कहा है कि विपक्षी ने परिवार अदाल त फिरोजाबाद के आदेश के अनुपालन में ढाई लाख रुपये जमा कराए हैं। हर्जाना राशि उससे कटौती कर ली जाए। यदि गुजारा भत्ते का बकाया न हो तो शेष राशि विपक्षी को वापस की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा जब तक अत्यधिक क्रूरता न हो अदालतें दंपती के अंतरंग क्षणों की जांच नहीं कर सकतीं।

'गोपनीय क्षणों पर कोई फैसला नहीं'
गोपनीय क्षणों पर कोई फैसला नहीं दे सकतीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने दिया है। वर्ष 1999 में शादी के बाद युगल नौ महीने साथ रहे। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर अलग हो गए। पति ने तलाक के लिए अर्जी दी। पारिवारिक अदालत ने 2015 में पति के पक्ष में फैसला सुनाया। इसे वर्ष 2015 में हाई कोर्ट में अपील में चुनौती दी .

पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि विवाह विच्छेद के लिए पति की याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि यह विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी के एक साल के भीतर तलाक की याचिका की अनुमति नहीं है।

कोर्ट ने कहा, वास्तव में प्रविधान को पूरी तरह पढ़ने पर यह पता चलता है कि हिंदू विवाह को भंग करने की कार्रवाई का कारण विवाह के पहले वर्ष के भीतर किसी भी पक्ष के लिए उत्पन्न नहीं हो सकता है, सिवाय ‘अत्यधिक कठिनाई’ या ‘अत्यधिक भ्रष्टता’ से जुड़े मामलों को छोड़कर। शादी के एक साल के भीतर याचिका दायर करने की अनुमति मांगने के लिए विशिष्ट आवेदन दायर करना होगा। तलाक के मामले में एक साल बाद फैसला देने से कानूनी बाधा अप्रासंगिक नहीं हो जाती।

खंडपीठ ने पाया है कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की आपत्ति पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। खंडपीठ ने कहा, पारिवारिक अदालत ने कानूनी कार्यवाही के दौरान पत्नी के आचरण का उल्लेख किया था और इस बात पर भरोसा किया था कि उसने पति के खिलाफ 3-4 मामले दायर कराए थे। कोर्ट ने कहा, तलाक देने का कोई आधार नहीं है। पत्नी को अनावश्यक मुकदमे में घसीटा गया है।

1 - 0

LEGAL AWARENESS
Posted 3 months ago

*'विवाह संबंध न चल पाना तलाक का आधार नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- प्राइवेट पलों पर फैसला नहीं दे सकतीं अदालतें*

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाह संबंध न चल पाना विवाह भंग का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने परिवार अदालत फिरोजाबाद द्वारा तलाक मंजूर करने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही बेवजह मुकदमेबाजी के लिए विपक्षी (पति) पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। कहा कि अदालतें गोपनीय क्षणों पर कोई फैसला नहीं दे सकतीं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाह संबंध नहीं चल पाना विवाह भंग का आधार नहीं हो सकता। यह टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत फिरोजाबाद द्वारा तलाक मंजूर करने का आदेश हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। साथ ही बेवजह मुकदमेबाजी के लिए विपक्षी (पति) पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है।

कहा है कि विपक्षी ने परिवार अदाल त फिरोजाबाद के आदेश के अनुपालन में ढाई लाख रुपये जमा कराए हैं। हर्जाना राशि उससे कटौती कर ली जाए। यदि गुजारा भत्ते का बकाया न हो तो शेष राशि विपक्षी को वापस की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा जब तक अत्यधिक क्रूरता न हो अदालतें दंपती के अंतरंग क्षणों की जांच नहीं कर सकतीं।

'गोपनीय क्षणों पर कोई फैसला नहीं'
गोपनीय क्षणों पर कोई फैसला नहीं दे सकतीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने दिया है। वर्ष 1999 में शादी के बाद युगल नौ महीने साथ रहे। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। फिर अलग हो गए। पति ने तलाक के लिए अर्जी दी। पारिवारिक अदालत ने 2015 में पति के पक्ष में फैसला सुनाया। इसे वर्ष 2015 में हाई कोर्ट में अपील में चुनौती दी .

पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि विवाह विच्छेद के लिए पति की याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि यह विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी के एक साल के भीतर तलाक की याचिका की अनुमति नहीं है।

कोर्ट ने कहा, वास्तव में प्रविधान को पूरी तरह पढ़ने पर यह पता चलता है कि हिंदू विवाह को भंग करने की कार्रवाई का कारण विवाह के पहले वर्ष के भीतर किसी भी पक्ष के लिए उत्पन्न नहीं हो सकता है, सिवाय ‘अत्यधिक कठिनाई’ या ‘अत्यधिक भ्रष्टता’ से जुड़े मामलों को छोड़कर। शादी के एक साल के भीतर याचिका दायर करने की अनुमति मांगने के लिए विशिष्ट आवेदन दायर करना होगा। तलाक के मामले में एक साल बाद फैसला देने से कानूनी बाधा अप्रासंगिक नहीं हो जाती।

खंडपीठ ने पाया है कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी की आपत्ति पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। खंडपीठ ने कहा, पारिवारिक अदालत ने कानूनी कार्यवाही के दौरान पत्नी के आचरण का उल्लेख किया था और इस बात पर भरोसा किया था कि उसने पति के खिलाफ 3-4 मामले दायर कराए थे। कोर्ट ने कहा, तलाक देने का कोई आधार नहीं है। पत्नी को अनावश्यक मुकदमे में घसीटा गया है।

0 - 0

LEGAL AWARENESS
Posted 3 months ago

3 - 1

LEGAL AWARENESS
Posted 3 months ago

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जिन बैंकों का किसी अन्य बैंक में विलय हो चुका है, उनके पुराने चेक के बाउंस होने पर धारा 138 के तहत कोई अपराध गठित नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी बैंक का विलय हो चुका है और उस बैंक के पुराने चेक का अनादर होता है, तो चेक जारी करने वाले के खिलाफ चेक बाउंस का मामला नहीं चलेगा। यह फैसला कोर्ट ने इंडियन बैंक (Indian Bank) में विलय हो चुके इलाहाबाद बैंक से जुड़े एक मामले में सुनाया है।यह मामला बांदा की अर्चना सिंह गौतम की याचिका से जुड़ा है। याची ने 21 अगस्त 2023 को एक चेक जारी किया, जिसे विपक्षी ने 25 अगस्त 2023 को बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने इस चेक को अमान्य करार देते हुए लौटा दिया। इसके बाद विपक्षी ने याची के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस (cheque bounced) का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे के तहत कोर्ट द्वारा समन आदेश जारी किया गया, जिसे याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।

2 - 0