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#bpsc mcq

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पढ़िए और जबाब कमेंट करें

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5th national water award

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#pyq #uppcs

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#bpscupdate

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#bpsc #bihar

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Posted 1 month ago

Nuclear energy dilemma
केरल में फिर से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर कोई नीति निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।
• केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) ने अठिरापल्ली और चेमेनी को संभावित स्थानों के रूप में सुझाया है।
• राज्य की बिजली मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है, जबकि आंतरिक उत्पादन का केवल 30% हिस्सा जलविद्युत पर निर्भर है।
• 2023-24 में बिजली खरीद पर खर्च ₹12,983 करोड़ था, जो इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर ₹15,000 करोड़ हो सकता है।
• परमाणु ऊर्जा समर्थक इसे एक सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत मानते हैं, जबकि आलोचक इसे संभावित आपदा बताते हैं।
• आलोचकों का तर्क है कि केरल की घनी आबादी और भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए, परमाणु संयंत्र किसी भी आपदा के लिए उच्च जोखिम वाला हो सकता है।
• वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया जा रहा है।
• 2016 में केरल की सौर ऊर्जा क्षमता 16.99 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 1215.65 मेगावाट हो गई है।
• 1980 के दशक में भी केरल में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव आए थे, लेकिन जनता के विरोध के कारण इन्हें छोड़ दिया गया।
• केरल में इस मुद्दे पर अभी तक व्यापक सार्वजनिक बहस नहीं हुई है।

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Posted 1 month ago

1. न्याय तक पहुंच का पुनर्कल्पना (Reimagining Access to Justice):

• भारत में न्यायिक प्रणाली में एक शांति भरी क्रांति हो रही है, जिसमें ध्यान इस बात पर है कि न्याय का खर्च कौन उठाता है।
• थर्ड-पार्टी लिटिगेशन फंडिंग (TPLF) एक गेम-चेंजर के रूप में उभर रहा है, जो उन लोगों के लिए अदालत के दरवाजे खोल सकता है जिनके पास न्याय प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं हैं।

2. TPLF का सिद्धांत (Principle of TPLF):

• TPLF के तहत निवेशक उन कानूनी मामलों को फंड करते हैं जिनमें पक्षकारों के पास पैसे नहीं होते, और जीतने पर उन्हें मुआवजे का एक हिस्सा मिलता है।
• इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच को सुगम बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

3. सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Supreme Court’s Ruling):

• Bar Council of India v. A.K. Balaji केस में, सुप्रीम कोर्ट ने TPLF को स्वीकृति दी, बशर्ते वकील इस फंडिंग में शामिल न हों।
• यह फैसला ऐतिहासिक रूप से 1876 के प्रिवी काउंसिल के निर्णय Ram Coomar Coondoo v. Chunder Canto Mookerjee पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि चैंपर्टी के पुराने अंग्रेजी कानून भारत में लागू नहीं होते।

4. TPLF के लाभ (Benefits of TPLF):

• TPLF से छोटे व्यवसाय, जनजातीय लोग, एनजीओ और श्रमिक अपने केस लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, भले ही उनके सामने बड़े कॉरपोरेट या शक्तिशाली संस्थान हों।
• यह चिकित्सा कदाचार (Medical Malpractice) और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) जैसे विशेषज्ञता पर आधारित मामलों में मदद कर सकता है, जहां केस चलाने की लागत अधिक होती है।
• TPLF से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो 1980 के दशक से सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन रहा है।

5. TPLF की आलोचनाएं (Criticisms of TPLF):

• आलोचक चिंतित हैं कि फंडर केवल मुनाफा देने वाले केस चुनेंगे, और कम लाभदायक लेकिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण केस अनदेखे रह सकते हैं।
• फंडर का केस की रणनीति और निर्णयों में हस्तक्षेप चिंता का विषय है, क्योंकि यह क्लाइंट की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

6. नियामक ढांचे की आवश्यकता (Need for Regulatory Framework):

• महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने TPLF को कानूनी मान्यता देने के लिए अपने सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया है।
• भारत में अभी तक TPLF के लिए एक समग्र राष्ट्रीय ढांचा नहीं है।
• एक नियामक ढांचे की आवश्यकता है ताकि फंडर वित्तीय रूप से सक्षम और नैतिक रूप से सही हों, फंडिंग सौदों में पारदर्शिता हो, क्लाइंट के निर्णय लेने के अधिकार सुरक्षित रहें, और फंडर के मुनाफे पर सीमा हो।

7. संभावित प्रभाव (Potential Impact):

• एक अधिक सुलभ न्यायिक प्रणाली से उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, और संस्थानों की जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
• 80,000 से अधिक लंबित मामलों और पूरे देश में 40 मिलियन से अधिक मामलों के साथ, TPLF न्याय प्रदान करने के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है।

8. नियामक ढांचे के निर्माण में मुद्दे (Issues in Developing Regulatory Framework):

• यह सवाल उठता है कि क्या मुकदमेबाजी फंडर को वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में लाइसेंस दिया जाना चाहिए।
• फंडर की वित्तीय ध्वन्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित निगरानी निकाय स्थापित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।
• हांगकांग के 2019 के Code of Practice for Third Party Funding in Arbitration की तरह, भारत को यह आकलन करना होगा कि क्या उसकी मौजूदा न्यायिक प्रक्रियाएं टीपीएलएफ के जोखिमों को नियंत्रित कर सकती हैं।

9. निष्कर्ष (Conclusion):

• भारत को TPLF के लिए उचित और व्यापक नियमों को विकसित करना चाहिए ताकि सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहें और न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो।
• इससे भारत न्याय और वित्तीय नवाचार को संतुलित करते हुए एक नया वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है।