Suyodh judicial classes by Dr. Yogender dhillon

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Posted 6 days ago

Section 127 - Gift deed which is conditioned upon perpetual rendering of services, without any remuneration would amount to a “begar” or forced labour, even slavery and therefore it is not just wrong or illegal but even unconstitutional. Naresh Kumari v. Chameli,
#case #tpa

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Posted 1 week ago

Nadeem v/s State Of U.P..

धारा 311, दं०प्र०सं०—अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में अभियोजन-साक्षी की मुख्य-परीक्षा की प्रासंगिकता—अभियोजन-साक्षी की पुन: परीक्षा का प्रार्थना-पत्र ख़ारिज कर दिया गया तथा सरकारी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र का विरोध किया जिससे स्पष्ट रूप से पक्षपाती स्थिति उत्पन्न हुई—अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य-परीक्षा अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में की गई—सरकारी वकील स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे—नतीजतन न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ने एक अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और गवाहों के बयान रिकॉर्ड करते समय अभियुक्त के वकील की अनुपस्थिति की उपेक्षा व अनदेखी की—इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 311, दं०प्र०सं० का प्रार्थना-पत्र स्वीकार।

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Posted 1 week ago

Vihaan Kumar v/s State Of Haryana

गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए—गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हथकड़ी और जंजीर से बाँधा गया—विधि के शासन में यह आवश्यक है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों और जमानत के अधिकार की जानकारी उनकी समझ में आने वाली भाषा में दी जाए—यह आवश्यकता केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है—इस आवश्यकता का पालन न करने से गिरफ्तारी अवैध हो जाती है जिससे हिरासत या रिमांड आदेश अवैध हो जाते हैं—अनुच्छेद 22(1) के पालन हुआ या नहीं हुआ, इसका प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है—जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 22(1) का पालन किया गया है—इस आवश्यकता का पालन न करने से गिरफ्तारी अवैध हो जाती है और गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड नहीं किया जा सकता है—न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने तथा न्यायालय में चार्ज-शीतं प्रस्तुत होने से त्रुटिपूर्ण नहीं हो जाती—अवैध रिमांड/हिरासत को रोकने के लिए सभी न्यायालयों को इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए ताकि अवैध हिरासत को रोका जा सके।

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Posted 1 week ago

#लियाकत अली आसिम #हिंदी

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Posted 2 weeks ago

The Supreme Court recently reiterated that further investigation can be directed even after the chargesheet has been filed and the trial has commenced. Taking support of Hasanbhai Valibhai Qureshi v. State of Gujarat and Others., (2004) 5 SCC 347, the Court highlighted that the prime consideration for further investigation is to arrive at the truth and do substantial justice

#reinvestigation #law #advocate #court #case #police

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Posted 1 month ago

What is the name of the AI-powered system launched by Indian Railways for inspecting and sorting linens?

[A] Aqua system
[B] LISA system
[C] AI-Linen Pro
[D] SmartRail

Correct Answer: B [LISA system]

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Posted 1 month ago

शक्ति अगर सीमित है
तो हर चीज़ अशक्त भी है,
भुजाएँ अगर छोटी हैं,
तो सागर भी सिमटा हुआ है,
सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है,
जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है
वह नियति की नहीं मेरी है।

#सर्वेश्वर दयाल सक्सेना #कविता #हिंदीकविता

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Posted 1 month ago

तुम्हारे साथ रहकर
अक्सर मुझे लगा है
कि हम असमर्थताओं से नहीं
सम्भावनाओं से घिरे हैं,
हर दीवार में द्वार बन सकता है
और हर द्वार से पूरा का पूरा
पहाड़ गुज़र सकता है।
......
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

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Posted 1 month ago

#happy new year 2025

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Posted 1 month ago

Here are some of the most significant judgments made by the Supreme Court of India in 2024¹:

- *Bilkis Bano Case Verdict*: The Supreme Court overturned the Gujarat government's order to release 11 convicts in the Bilkis Bano case, citing that the decision to release them was incorrect.
- *Election Bonds Scheme*: The Supreme Court struck down the Election Bonds Scheme, 2018, which allowed corporations, individuals, and organizations to donate to political parties without disclosing their identities.
- *Arvind Kejriwal's Bail*: The Supreme Court granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in a corruption case, citing that the investigation was delayed.
- *Aligarh Muslim University's Minority Status*: The Supreme Court upheld Aligarh Muslim University's minority status, stating that it cannot be denied the status just because it was established by a parliamentary act.
- *Guidelines to Prevent Illegal Bulldozer Demolitions*: The Supreme Court issued guidelines to prevent illegal bulldozer demolitions, emphasizing the need to protect the rights of citizens.

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Welcoem to posts!!

Suyodh judicial classes by Dr. Yogender dhillon Posted 6 days ago

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Posted 6 days ago

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