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राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व

राजनीतिक व्यवस्था दो अलग-अलग देशों मेंं अलग-अलग दिशा में राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ भी जा सकती है। इसके लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व ही उत्तरदायी हैं। ये तत्व हैं :-

1. राजनीतिक संरचनाएं –
राजनीतिक संरचनाएं भी राजनीतिक आधुनिकीकरण को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। जिन राजनीतिक संरचनाओं का स्वरूप परम्परावादी होता है, वहां राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति धीमी रहती है। नेपाल में परम्परागत राजनीतिक संरचनाओं के कारण ही वहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति धीमी है। इसके विपरीत भारत में राजनीतिक संरचनाओं की नवीन प्रकृति आधुनिकीकरण की दिशा में राजनीतिक व्यवस्था को ले जा रही है।

2. राजनीतिक संस्कृति –
राजनीतिक संस्कृति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की मात्रा को निर्धारित करती है। पराधीन अड़ियल प्रकार की संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण का मार्ग रोककर उसे आधुनिकता की तरफ जाने से रोकती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण पर दीर्घकालीन प्रभाव राजनीतिक संस्कृति का ही पड़ता है। परम्परागत संस्कृति वाले देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग अधिक कठिन होता है, क्योंकि जनता परम्परागत नेतृत्व व संरचनाओं से चिपकी रहती है।

3. ऐतिहासिक काल-नियति –
राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐतिहासिक काल-नियति के सन्दर्भ में ही सम्भव हो सकता है। किसी भी राजनीतिक परिवर्तन को इतिहास की काल-नियति से अलग करके देखना असम्भव है। किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय होता है। उस समय के विपरीत किया गया कार्य राजनीतिक-व्यवस्था के पतन का कारण बन जाता है।

4. राजनीतिक नेतृत्व –
राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित या अवरोधित करने वाली दोनों होती हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्व में अभिमुखीकरण पर आधारित है। यदि किसी देश के राजनेता राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत हैं तो वहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण को आने से रोका नहीं जा सकता।

5. राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति –
राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की निर्धारक होती है। लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्था हमेशा ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ाने के प्रयास करती है। इसके विपरीदत सर्वाधिकारवादी या निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था का प्रयास हमेशा ही राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा पहुंचाना होता है। लोकतन्त्रीय व्यवस्था में तो निवेश या निर्गत सामाजिक व्यवस्था से ही आते-जाते हैं। इसी कारण जनता व सरकार का निरन्तर सम्पर्क बना रहता है। इन व्यवस्थाओं में बढ़ती जन-सहभागिता भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ से जाने वाली होती है। इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी व निरंकुश शासन व्यवस्थाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा ही समझी जानी चाहिए

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Posted 7 months ago

BA Bed 1semester
राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं :-

1. शक्तियों का केन्द्रीयकरण –
राजनीतिक आधुनिकीकरीण की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मानव जीवन की गतिविधियों से सम्बन्धित सारी शक्तियां एक राज्य या व्यवस्था में केन्द्रित होने लग जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था ही अधिकाधिक शक्तियों को नियामक व नियन्त्रक बनने लग जाती हैं। इसका प्रमुख कारण तकनीकी विकास, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बदलाव, संचार साधनों में विकास तथा प्रतिरक्षा की आवश्यकता का बढ़ना है। इसमें व्यक्ति के जीवन का राजनीेतिक पक्ष सर्वोपरिता की तरफ बढ़ना स्वाभाविक ही है।

ऐसी परिस्थितियां आधुनिकीकरण के सर्वथा अनुकूल होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इसमें तो राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के रहते हुए भी राजनीतिक शक्ति ही महत्वपूर्ण और अन्य समस्त प्रकार की आर्थिक व सामाजिक शक्तियों की नियामक व संचालक बनी रहती है।

2. समाज के लिए राज्य की अधिक पहुंच –
आधुनिक युग पुलिस राज्यों का न होकर कल्याणकारी राज्यों का है। यातायात व संचार के साधनों ने राज्य की सकारात्मक भूमिका में वृद्धि की है। आज सरकार जनकल्याण में अधिक रुचि लेने लगी है। आज सरकार का कार्य जनता से लेना ही नहीं है, बल्कि उसे कुछ देना भी है। जब सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धिपरक होती है, तभी आधुनिकीकरण की स्थिति मानी जाती है। लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सरकारें ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रतिबिम्ब है।

3. केंद्र और परिसर के बीच बढ़ती बातचीत –
आधुनिक राजनीतिक समाजों में केन्द्र और परिसर की अन्त:क्रिया बहुत बढ़ने लगती है। इस बढ़ती हुई अन्त:क्रिया का अर्थ यह है कि राजनीतिक शक्ति के विभिन्न केन्द्र आपस में इतने अधिक अन्त:क्रियाशील हो जाते हैं कि दोनों स्तर के केन्द्र निरन्तर सम्प्रेषण के माध्यमों से जुड़ जाते हैं। अगर इसको हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रथम लक्षण ‘राज्य में शक्ति का केन्द्रीयकरण’ से सम्बन्धित करके देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण दो तरफा चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पर केन्द्र का अर्थ तो राजनीतिक व्यवस्था से है और परिसर का अर्थ समाज से है। केन्द्र तथा परिसर अथवा राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज से है। केन्द्र तथा परिसर अथवा राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज में इस अन्त:क्रिया या पारस्परिता को बढ़ाने के राजनीतिक दलों, हित समूहों तथा नौकरशाही का बहुत अधिक योगदान रहता है। इस बढ़ती हुई पारस्परिकता वाला समाज व राजनीतिक व्यवस्था आधुनिकीकरण की निशानी है।

4. सत्ता का स्थानान्तरण –
राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवस्था में सत्ता के परम्परागत स्रोत निर्बल होने लगते हैं और उनका स्थान नए स्रोत लेने लगते हैं। इसके अन्तर्गत प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सत्ताओं का स्थान राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा ले लिया जाता है। प्राचीन समाज में राजनीतिक सत्ता केस्रोत राजा महाराजा, कबीलों के मुखिया, धार्मिक नेता व पारिवारिक समूह थे और वे ही जनता की आस्था का केन्द्र थे, लेकिन सभी नवोदित राष्ट्रों में स्वतन्त्रता के बाद से स्रोत निर्बल होने लगे और उनके स्थान पर नई राजनीतिक सत्ता के प्रति हो गई, क्योंकि इसका स्वरूप अधिक से अधिक कल्याणकारी दिखाई देने लगा। हंटिगटन ने लिखा है-”आधुयनिक राजनीतिक समाज में धार्मिक, परम्परागत, पारिवारिक व जातीय सत्ताओं की जगह एक लौकिकीकृत और राष्ट्रीय रजानीतिक सत्ता के द्वारा ले लिया जाता है।” अत: सत्ता का स्थानान्तरण भी आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है।

5. राजनीतिक गतिविधियों का पृथक्करण और विशेषज्ञता –
राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवस्था में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण भी होना आवश्यक माना जाता है। विकासशील देशों में विभिन्नीकरण की समस्या तो नहीं है, लेकिन विशेषीकरण की समस्या जरूरी है। इसी कारण विकासशील देश संक्रमकालीन दौर से गुजर रहे हैं। वे निरन्तर आधुनिक समाज की तरफ बढ़ने को प्रयासरत् हैं। आज सरकार का स्वरूप कल्याणकारी होने के कारण सरकारों के कार्यों में आई जटिलता के लिए विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण का होना अपरिहार्य माना जाने लगा है। संस्थाओं के विभेदीकरण व विशेषीकरण के बिना सरकारों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना कठिन काम है। विभेदीकरण और विशेषीकरण का साथ साथ होना भी उतना ही आवश्यक है, जितना इनका राजनीतिक व्यवस्था में अस्तित्वान होना। भारत जैसे देशों में विशेषीकरण व विभिन्नीकरण के टूटे हुए मेल के कारण ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। अत: राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण व विशेषीकरण एक साथ होना आवश्यक है।

6. राजनीतिक जन भागीदारी बढ़ाना –
राजनीतिक आधुनिकीकरण का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जनता को राजनीतिक संस्थाओं में सहभागिता के अवसर कहां तक प्राप्त हैं। सर्वसाधारण की राजनीतिक सहभागिता के बिना आधुनिकीकरण की बात करना निरर्थक है। विकासशील देशों में जनसहभागिता के अवसर तो जनता को प्राप्त होते ही रहते हैं; लेकिन जनता प्राय: इस काम में उदासीनता ही दिखाती है। लोग राजनीति के प्रति इस सीमा तक लगाव नहीं रखते, जितना आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है।

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Welcoem to posts!!

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