भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार से जुड़े प्रावधान हैं. ये प्रावधान समाज में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं. इन प्रावधानों के बारे में ज़्यादा जानकारीः

• अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता. यह प्रावधान कहता है कि राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए.

• अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, वंश, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता.

• अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समानता.

• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन. इस अनुच्छेद के मुताबिक, अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है.

•

अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन. यह प्रावधान कहता है कि राज्य द्वारा कोई भी उपाधि, जो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान से इतर हो, प्रदान नहीं की जाएगी.
_______________________________________________________

Articles 14 to 18 of the Indian Constitution contain provisions related to the right to equality. These provisions ensure justice and fairness in the society. More information about these provisions: • Article 14: Equality before law. This provision says that the State should not deny to any person equality before the law and equal protection of the laws. • Article 15: No discrimination on grounds of religion, race, sex, descent, or place of birth Can be done. • Article 16: Equality of opportunity in public employment. • Article 17: Abolition of untouchability. According to this article, untouchability is a punishable offence. • Article 18: Abolition of titles. This provision says that no title, other than military or academic honour, shall be conferred by the State.
_______________________________________________________

ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 14 سے 18 میں مساوات کے حق سے متعلق دفعات شامل ہیں۔ یہ دفعات معاشرے میں عدل و انصاف کو یقینی بناتے ہیں۔ ان دفعات کے بارے میں مزید معلومات: • آرٹیکل 14: قانون کے سامنے مساوات۔ یہ شق کہتی ہے کہ ریاست کو کسی بھی شخص کو قانون کے سامنے برابری اور قوانین کے مساوی تحفظ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ • آرٹیکل 15: مذہب، نسل، جنس، نزول یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ • آرٹیکل 16: سرکاری ملازمت میں مواقع کی مساوات۔ • آرٹیکل 17: اچھوت کا خاتمہ۔ اس آرٹیکل کے مطابق، اچھوت ایک قابل سزا جرم ہے۔ اس شق میں کہا گیا ہے کہ ریاست کی طرف سے فوجی یا تعلیمی اعزاز کے علاوہ کوئی اعزاز نہیں دیا جائے گا۔