सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | चेक बाउंस केस में अब नहीं देना होगा 20% एडवांस | NI Act धारा 143A

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सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों (Cheque Bounce Cases) को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब आरोपी को हर मामले में 20% एडवांस (Deposit) देने की अनिवार्यता नहीं होगी।

📌 कोर्ट ने कहा कि Negotiable Instruments Act (NI Act) की धारा 143-A का प्रावधान निर्देशात्मक (directory) है, अनिवार्य (mandatory) नहीं।
📌 इसका मतलब है कि "may" शब्द को "shall" की तरह नहीं समझा जा सकता।
📌 केस संदर्भ: (2024(3) आपराधिक न्यायालय मामले 744 – सुप्रीम कोर्ट)

⚖️ यह फैसला लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो चेक बाउंस केस का सामना कर रहे हैं।

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